राजस्थान सरकार के द्वारा सभी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई थी लेकिन अब सरकार इस प्लान पर और काम कर रही है जिसके तहत महिलाओं को खुद से मोबाइल फोन खरीदने के लिए रुपए देने की तैयारी की जा रही है बजट में गहलोत सरकार के द्वारा स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई थी राजस्थान सरकार के अनुसार रक्षाबंधन पर सभी महिलाओं को मोबाइल फोन किए जाने थे लेकिन इसके अंदर देरी होने के कारण अब सरकार सभी महिलाओं को पैसे देने की तैयारी शुरू कर रही है।
दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नया प्लान लॉन्च किया है सीकर में मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐलान किया है कि पहले फोन के लिए एक अमाउंट तय किया जाएगा और फिर पात्र महिलाओं के बैंक खाते में यह पैसे डाले जाएंगे इसमें महिलाएं अपनी मर्जी से अपनी इच्छा का फोन भी खरीद सकेंगे।
राज्य सरकार की तरफ से जन आधार कार्ड के माध्यम से यह पैसे दिए जाएंगे लेकिन इन पैसों को प्राप्त करने के लिए आपका लिस्ट में नाम होना आवश्यक है यह लिस्ट आपको कहां से प्राप्त करने और कैसे चेक करनी है इसके लिए नीचे लिंक दिया गया है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं।
सबसे पहले हम आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के द्वारा पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि मोबाइल फोन के लिए जिस कंपनी से निविदा की जाएगी उसके लिए अभी तक तैयारी पूरी नहीं हो सकी है ऐसे में अगर कंपनी के द्वारा मोबाइल फोन बांटने में देरी की जाती है तो सरकार डायरेक्ट महिला के खाते में पैसे डाल देगी जिससे महिला खुद ही मोबाइल फोन खरीद लेगी इसके लिए 12 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इसमें स्मार्टफोन, सिम, तीन साल का इंटरनेट डेटा, वारंटी आदि शामिल है। मोबाइल की कीमत लगभग ₹6000 तय की गई है।
राजस्थान में जल्दी चुनाव होने वाले हैं इस स्थिति में अगर मोबाइल फोन बांटने में देरी होती है तो फिर इसमें मुश्किल खड़ी हो सकती है क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में यह योजनाएं सारी बंद कर दी जाएग इस स्थिति में अगर सरकार डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पैसे डालेगी तो उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी और लाभार्थी अपना मोबाइल फोन घर पर ही खरीद सकेगी।
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